फर्जी जमीन रजिस्ट्री पर कसा शिकंजा! संपदा-2 के नए बायोमेट्रिक फीचर्स ने बदली गेम

ग्वालियर में जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए संपदा-2 सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स जोड़े गए  

संपदा-2 सॉफ्टवेयर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए पंजीयन विभाग ने "संपदा-2" सॉफ्टवेयर में कई नवीन फीचर्स शुरू किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख बदलाव यह है कि अब सेवा प्रदाताओं को स्लॉट बुक करने के लिए ओटीपी (OTP) की जगह अपना अंगूठा लगाना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सेवा प्रदाता कार्यालय में मौजूद रहकर ही रजिस्ट्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। पहले कई सेवा प्रदाता पत्नी, रिश्तेदारों या दोस्तों के आईडी का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से काम करते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगेगी।  

  स्टांप ड्यूटी चोरी और आईडी दुरुपयोग पर नकेल  

नए सिस्टम का उद्देश्य स्टांप ड्यूटी चोरी जैसे घोटालों को भी रोकना है। पहले सेवा प्रदाता किसी संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान दूसरी आईडी का उपयोग करके स्टांप ड्यूटी की रकम चोरी कर लेते थे। अब संपदा-2 सॉफ्टवेयर में आधार आधारित सत्यापन होने से केवल वास्तविक स्वामी ही संपत्ति का लेन-देन कर सकेंगे। इसके अलावा, संपत्ति निरीक्षण का अधिकार अब केवल जिला पंजीयक के पास होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।  


  ई-रजिस्ट्री से सुविधा और गवाहों की जरूरत खत्म  

संपदा-2 सॉफ्टवेयर के तहत अब "ई-रजिस्ट्री" की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके माध्यम से पक्षकारों को रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी सीधे ई-मेल पर प्राप्त होगी। साथ ही, नई प्रणाली में गवाहों को लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब केवल खरीदार और विक्रेता को ही कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। इसके अलावा, चेकर के पदों को भी खत्म कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और तेज हुई है।  


  अधिकारियों का बयान: "कामकाज में पारदर्शिता आएगी"  

जिला पंजीयक अशोक शर्मा के अनुसार, "नए सॉफ्टवेयर में अंगूठे के निशान से स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था से सेवा प्रदाताओं को कार्यालय में बैठना पड़ेगा, जिससे फर्जी आईडी का दुरुपयोग रुकेगा। साथ ही, आधार सत्यापन से संपत्ति के असली मालिकों की पहचान संभव होगी।" उन्होंने बताया कि संपदा-1 सॉफ्टवेयर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अब सभी कार्य संपदा-2 पर ही किए जा रहे हैं।  


इन कदमों से न केवल फर्जी रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी चोरी पर नियंत्रण होगा, बल्कि आम नागरिकों को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी।

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