नई टोल नीति का ऐलान: आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी!
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल की समस्याओं0 को हल करने के लिए "रिवॉल्यूशनरी टोल पॉलिसी" को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के तहत आम लोगों को टोल शुल्क में 50% तक की छूट और सिर्फ 3000 रुपये में सालभर का पास मिलेगा। यह नीति जल्द ही देशभर में लागू हो सकती है।
क्या है नई टोल नीति की खासियत?
- सालाना 3000 रुपये में असीमित यात्रा: वाहन मालिक एक फ्लैट राशि (3000 रुपये) में पूरे साल के लिए नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और राज्यों के एक्सप्रेसवे पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा कर सकेंगे।
- फास्टैग से सीधा भुगतान: पास के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं। फास्टैग खाते से स्वतः पेमेंट होगा और पास एक्टिवेट हो जाएगा।
- टोल गेट हटाने की डेडलाइन: सरकार ने टोल गेट्स को निश्चित समयसीमा में हटाने का भी फैसला किया है, जिससे यातायात और तेज होगा।
कंपनियों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार
नई नीति के तहत टोल ऑपरेटर्स (कंसेसनायर) और ठेकेदारों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का डिजिटल डेटा एकत्र किया जाएगा। सरकार एक खास फॉर्मूले के आधार पर कंपनियों को उनकी वास्तविक आय और अनुमानित आय के अंतर का भुगतान करेगी।
टेक्नोलॉजी पर फोकस: बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम
- 98% सटीकता के साथ इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग: तीन पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता के बाद अब पूरे देश में बिना रुके टोल कटौती की सुविधा शुरू होगी।
- टोल चोरी पर लगेगी रोक: अगर कोई वाहन बिना पेमेंट किए निकल जाता है, तो बैंक फास्टैग खाते में पेनाल्टी जमा कर सकेंगे या न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य करेंगे।
कहां से होगी शुरुआत?
नई नीति का पहला चरण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लागू किया जाएगा। शुरुआत में भारी वाहनों और खतरनाक माल ढोने वाले ट्रकों को इसके दायरे में लाया जाएगा। धीरे-धीरे सभी वाहन श्रेणियों को इस नीति से जोड़ा जाएगा।
क्यों है यह नीति गेम-चेंजर?
- आम लोगों के लिए लंबी यात्राएं सस्ती होंगी।
- ट्रैफिक जाम और टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी।
- सरकार को टोल राजस्व का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।
सरकार का यह कदम न सिर्फ यात्रियों को राहत देगा, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी नई गति प्रदान करेगा। अब देखना है कि यह नीति जमीन पर कितनी कारगर साबित होती है!